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Wednesday, March 28, 2018
The EU cries foul – Poroshenko insists
An unusually
terse public message
was delivered on 28th March 2018 by EU Commissioner Hahn relating to the failure of Ukrainian legislators to undo legislation requiring anti-corruption NGOs to abide by the same law as that of public officials – and declare incomes/funding.
“On 1 April, the deadline for submission of the asset declarations for civil society activists will lapse. The Ukrainian authorities have not lived up to their commitment. The failure to repeal the extension of this obligation from public officials also to civic activists is contrary to Ukraine’s European aspirations. It is contrary to the strong recommendations given by Ukraine’s international partners, including the EU (also in the context of monitoring Ukraine’s continued implementation of commitments in the visa liberalisation process), the Venice Commission and the OSCE/ODIHR.
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