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Tuesday, February 20, 2018
Delete “ATO” and insert “Temporarily occupied territories”
On 18th January
an entry appeared
following 280 Verkhovna Rada deputies voting through the final reading of the “reintegration law” relating to the occupied Donbas.
The 8th February witnessed the Verkhovna Rada Speaker sign the law and send it onward for Presidential signature.
On 20th February President Poroshenko signed the law – which is a framework law requiring a lot of subsequent subservient legislation and/or Presidential Decrees (almost exclusively the later to avoid dalliance within the parliament no doubt).
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