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Thursday, January 18, 2018
Ukrainian government’s dilemma: how to retain IMF aid without fighting corruption
A few days ago, a letter was published which the International Monetary Fund addressed to the Presidential Administration’s head, Ihor Rainin. Later, another letter to the Ukrainian authorities was published, his time written by the World Bank. Both assert that the draft law on the High Anti-Corruption Court, submitted to the Verkhovna Rada by President Poroshenko, is not consistent with Kyiv’s commitments laid down in the Memorandum of Cooperation between the IMF and Ukraine. It is also claimed that the bill does not comply with the recommendations of the Venice Commission.
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