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Friday, November 17, 2017
A JIT system of governance – The SBI
On
2nd October
and again on
8th November
, the blog highlighted the impending deadline of 20th November for the Ukrainian governance machinery to adhere to its own laws or face a possible prosecution disaster relating to investigations into highly placed former or current officials for serious criminality that falls outside the remit of NABU – many cases relating to events surrounding the Revolution of Dignity/EuroMaidan for example.
In summary, on 12th November 2015, the Verkhovna Rada passed Law 2114 (with 241 MPs voting in favour) to create a State Bureau of Investigations. The remit –
“the identification, disclosure and investigation of crimes committed by high officials, judges and law enforcement officials. Exception is made when the crimes of these persons are related to the investigative jurisdiction of the detectives of the National Anti-Corruption Bureau.”
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