Ukrainian Law Blog
Freedom means the supremacy of human rights everywhere
(Move to ...)
Home
Ads Kit
▼
Topics
(Move to ...)
Home
Artificial Intelligence
BB: bitcoin, blockchain
Business Law
Crowdfunding
Cybersecurity
Design Blog
Doing errands in Ukraine
Employment law
EU's Apple tax case
Intellectual Property
IoT - The Internet Of Things
Jenny Holt
KNEU’s Lawyers: Alternative Legal Service Provider...
Legal business/Legal tech
Lucy Adams: essay writing
MH17
Remote Working
Startups
Transatlantic Trade and Investment Partnership
Vic Eugene Nicholson ♫♪♫
Rzeczpospolita Polska
Ukraine. Returning own history / Украина. Возвращение своей истории
Ukrainian Art
Алексей Арестович
Commercial representation
Running Errands in Ukraine
Free Legal Advice
About me
▼
Wednesday, February 7, 2018
An attempt to make de facto the de jure? Draft Law 7315 (corruption issues again)
The statutory introduction of e-declarations for politicians and other high ranking officials were rightly touted as a significant step toward transparency and anti-corruption measures when introduced in Ukraine.
Among several statutorily mandated tasks, the inspection, investigation and highlighting of e-declarations that require raising administrative violations and/or forwarding for NABU attention relating to suspected criminality, falls to the supposedly independent body – NACP (National Agency for Corruption Prevention).
No comments:
Post a Comment
‹
›
Home
View web version
No comments:
Post a Comment